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होर्मुज जलडमरूमध्य संकट: भारत 40 देशों से खरीद रहा तेल; पीयूष गोयल बोले- ‘ईंधन की कोई कमी नहीं’

नई दिल्ली (11 मार्च, 2026): पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और रणनीतिक ‘होर्मुज जलडमरूमध्य’ (Strait of Hormuz) के बंद होने की आशंकाओं के बीच भारत सरकार ने देशवासियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज स्पष्ट किया कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और सरकार हर स्थिति पर 24 घंटे पैनी नजर बनाए हुए है। भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए तेल आयात के स्रोतों का विस्तार करते हुए अब 40 देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया है।

पीयूष गोयल का भरोसा: ‘घबराने की जरूरत नहीं’

तिरुचिरापल्ली में मीडिया से बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद भारत की आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chain) पूरी तरह सुरक्षित है:

  • पर्याप्त भंडार: उन्होंने आश्वस्त किया कि देश के पास तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। सरकार ‘अनइंटरप्टेड सप्लाई’ (निर्बाध आपूर्ति) सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
  • निगरानी दल: एक उच्च स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समूह (IMG) हर दिन की बदलती परिस्थितियों की समीक्षा कर रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके।
  • आवश्यक वस्तु अधिनियम: सरकार ने घरेलू बाजार में आपूर्ति स्थिर रखने के लिए ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ के तहत निर्देश जारी किए हैं, ताकि रसोई गैस (LPG) और पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता बनी रहे।

ऊर्जा कूटनीति: 27 से बढ़कर 40 हुए निर्यातक देश

होर्मुज जलडमरूमध्य, जहाँ से भारत का लगभग 40% से 50% कच्चा तेल गुजरता है, वहां जारी तनाव को देखते हुए भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है:

  1. स्रोतों का विविधीकरण: भारत ने अब एक-दो क्षेत्रों पर निर्भर रहने के बजाय 6 महाद्वीपों के 40 देशों से तेल आयात करना शुरू कर दिया है। पहले यह संख्या केवल 27 थी।
  2. रूस और अमेरिका पर फोकस: भारत ने रूस से तेल के आयात में तेजी लाई है, साथ ही अमेरिका और पश्चिमी अफ्रीकी देशों से भी अतिरिक्त कार्गो सुरक्षित किए हैं।
  3. गैर-होर्मुज मार्ग: भारत अब उन समुद्री मार्गों को प्राथमिकता दे रहा है जो होर्मुज के विवादित क्षेत्र से होकर नहीं गुजरते, जिससे आपूर्ति में रुकावट का खतरा कम हो गया है।

रसोई गैस और घरेलू आपूर्ति के लिए नए नियम

सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए कुछ कड़े फैसले भी लिए हैं:

  • LPG को प्राथमिकता: रिफाइनरियों को निर्देश दिया गया है कि वे घरेलू रसोई गैस (LPG) के उत्पादन को अधिकतम करें।
  • गैस आवंटन: पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और वाहनों के लिए CNG की 100% आपूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आपूर्ति में कटौती कर उसे घरेलू उपयोग के लिए डायवर्ट किया गया है।

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