संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) ने संसदीय अधिनियमों के तहत स्थापित नियामक निकायों के कामकाज की समीक्षा का फैसला किया है। इसके तहत ही समिति अदाणी समूह के खिलाफ हिंडनबर्ग रिसर्च के दावों की जांच को लेकर हितों के टकराव के आरोपों का सामना कर रही सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच को तलब कर सकती है। कांग्रेस नेता और लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता वाली पीएसी ने स्वत: संज्ञान लेकर अपने एजेंडे में नियामक निकायों के कामकाज की समीक्षा, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में सुधार, केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा जैसे विषयों को शामिल करने का फैसला किया। पीएसी ने अपने कार्यकाल के दौरान जांच के लिए पिछले वर्ष के लंबित मामलों के अलावा 161 अन्य विषय चयनित किए हैं। पीएसी अध्यक्ष वेणुगोपाल ने शुक्रवार को कहा कि समिति आरोपों की जांच के लिए माधबी पुरी को बुलाने पर फैसला लेगी। कांग्रेस ने बुच के पूर्णकालिक सेबी सदस्य बनने के बाद पूर्व नियोक्ता आईसीआईसीआई बैंक से भुगतान लेने पर भी सवाल उठाए हैं और मामले की स्वतंत्र जांच की मांग की है। वहीं, भाजपा सांसद और समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने इस पर सवाल उठाया कि आरोपों के आधार पर बुच की जांच की जा सकती है।
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