उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली पीसीएस (प्रांतीय सिविल सेवा) मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद छह और नौ दिसंबर को प्रस्तावित मेन्स परीक्षा अब निर्धारित तिथियों पर नहीं हो पाएगी।
जानकारी के अनुसार, पीसीएस मेन्स परीक्षा से संबंधित कुछ याचिकाएं उच्च न्यायालय में लंबित थीं, जिनमें चयन प्रक्रिया और परीक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर आपत्तियां उठाई गई थीं। इन याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने परीक्षा पर रोक लगाते हुए आगे की प्रक्रिया को अदालत के अगले आदेश तक स्थगित कर दिया।
हाईकोर्ट के इस फैसले से हजारों अभ्यर्थियों की तैयारियों पर विराम लग गया है, जो लंबे समय से परीक्षा की तिथि का इंतजार कर रहे थे। अभ्यर्थियों को अब आयोग और न्यायालय की ओर से आने वाले अगले निर्देशों का इंतजार करना होगा।
अदालत ने राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित दस्तावेज और पक्ष प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि आगे की सुनवाई में पूरी तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट हो सके। उधर, परीक्षार्थियों के बीच परीक्षा स्थगित होने की खबर तेजी से फैल गई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर इस संबंध में चर्चा तेज हो गई।
फिलहाल, हाईकोर्ट के ताज़ा आदेश के बाद यह स्पष्ट है कि छह और नौ दिसंबर को पीसीएस मेन्स परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। आगे की तिथि या नई अधिसूचना न्यायालय के निर्देशों के बाद ही जारी की जाएगी।
