इस्राइल इन दिनों अपने इतिहास के सबसे बड़े संघर्षों में से एक में उलझा हुआ है और ऐसे वक्त में जर्मनी ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्रालय के हवाले से यह दावा किया गया है। बीते साल जर्मनी ने इस्राइल को करीब 36 करोड़ डॉलर के हथियार सप्लाई किए थे, यह साल 2022 की तुलना में 10 गुना ज्यादा थे। हालांकि इस साल जर्मनी से इस्राइल को हथियारों की सप्लाई में गिरावट आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जर्मनी ने इस साल इस्राइल को सिर्फ एक करोड़ साठ लाख डॉलर के ही हथियार भेजने की ही मंजूरी दी है। जर्मनी की संसद में पूछे गए सवाल के जवाब में ये आंकड़े अर्थव्यवस्था मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। जर्मनी के अधिकारियों का कहना है कि इस्राइल के खिलाफ मानवाधिकार संबंधी कानूनी मामले चल रहे हैं। यही वजह है कि इन मानवाधिकार संबंधी कानूनों का उल्लंघन न हो, इसलिए जर्मनी ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। हालांकि अभी तक जर्मनी की सरकार की तरफ से इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया गया है। इस्राइल के खिलाफ गाजा में जारी नरसंहार के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रहा है। साथ ही इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग करते हुए एक केस यूरोपीयन सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्युमन राइट्स द्वारा बर्लिन में दर्ज कराया गया है। इन्हीं मामलों में जर्मनी सरकार ने इस्राइल को हथियारों की सप्लाई रोकने का फैसला किया है। इस्राइल के गाजा में हमले में 41 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही 23 लाख से ज्यादा की जनसंख्या को विस्थापन झेलना पड़ा है।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानूनों के उल्लंघन के आरोप में ब्रिटेन ने भी इस्राइल को कुछ हथियारों की सप्लाई रोकी है। इससे पहले फरवरी में भी नीदरलैंड की कोर्ट ने इस्राइल को फाइटर जेट एफ-35 के पुर्जों के निर्यात पर रोक लगाने का आदेश दिया था। हाल ही में अमेरिका सरकार ने भी इस्राइल को कुछ हथियारों की सप्लाई पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में इस सप्लाई को शुरू कर दिया गया था।
