स्मार्ट और टिकाऊ शहरीकरण के लिए साझेदारी पर 2017 में किए गए संयुक्त घोषणापत्र के आधार पर बृहस्पतिवार को चौथा भारत-यूरोपीय संघ शहरी फोरम आयोजित किया गया। एक बयान में कहा गया है कि यह कार्यक्रम यूरोपीय संघ और भारत के बीच शहरी विकास पर सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में भारत, यूरोपीय संघ (ईयू) और उसके सदस्य देशों के अधिकारियों-विशेषज्ञों ने टिकाऊ शहरी विकास के लिए नीतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा की। इसका उद्देश्य भारत में ईयू की वैश्विक रणनीति को मजबूत करना है।केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘फोरम ने लैंगिक समावेशिता, लचीलापन और टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए नए उपायों और वित्तपोषण तरीकों की खोज की। इसमें तीन प्रमुख विषयों- भारतीय शहरों में शहरी गठबंधन, शहरी स्तर पर नवाचार और परिपत्रता को बढ़ावा देना, समावेशी शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया।’ मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में वैश्विक ऊर्जा खपत, उत्सर्जन और प्रदूषण का दो-तिहाई हिस्सा होता है, इसलिए ईयू-भारत का सहयोग महत्वपूर्ण है।
2017 से, भारत-यूरोपीय संघ सहयोग टिकाऊ शहरों के मॉडल, सार्वजनिक-निजी निवेश, जलवायु कार्रवाई और आपदा जोखिम न्यूनीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि टीम यूरोप ने 40 से अधिक भारतीय नगर पालिकाओं के साथ मिलकर जलवायु-स्मार्ट विकास की उनकी समझ को बढ़ाया है। इसके अलावा, शहरी गतिशीलता समाधानों, अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु कार्रवाई योजना का समर्थन किया है।
