सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मुकदमों की कार्यवाही को अधिक सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने कहा है कि अदालतों और पुलिस को मुकदमों में सटीक जानकारी जैसे सीरियल नंबर, गवाहों के नाम और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों को व्यवस्थित ढंग से दर्ज करना अनिवार्य होगा। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि सभी संबंधित अधिकारी मुकदमों की प्रक्रिया को धीमा करने वाले या अति जटिल बनाने वाले कारणों को दूर करें और समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि इन निर्देशों का उद्देश्य न्याय प्रणाली में जवाबदेही बढ़ाना, साक्ष्यों की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के लिए कार्यवाही को सरल बनाना है। अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्रीय एजेंसियों को आदेश दिया है कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें और नियमित समीक्षा के माध्यम से सुधारात्मक कदम उठाएं।
सीरियल नंबर, गवाहों के नाम और… आपराधिक मुकदमों को आसान बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए कई निर्देश





