महाराष्ट्र सरकार ने एक चीनी-संबद्ध संस्थान की फंडिंग और विदेशी धन प्रवाह की जांच के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, संस्थान द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता की वैधता और विदेशी स्रोतों से जुड़े लेनदेन की विस्तृत समीक्षा की जाएगी।
सरकार का यह कदम विदेशी निवेश और चीनी फंडिंग से जुड़ी संस्थाओं पर बढ़ी निगरानी के बीच आया है। हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि किन जिलों या संस्थानों पर यह जांच केंद्रित है।
एनसीपी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने इस कार्रवाई को “राजनीतिक रूप से प्रेरित” बताया है। उनका कहना है कि “यह जांच बारामती को निशाना बनाने की साजिश का हिस्सा है।”
विपक्षी दलों ने जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसी कार्रवाई सभी संदिग्ध संस्थाओं पर समान रूप से लागू होनी चाहिए।
देश में विदेशी कंपनियों और फंड प्रवाह पर नियामक एजेंसियों की निगरानी तेज हुई है। हाल ही में SFIO ने भी चीनी निवेश वाली 33 कंपनियों की गहन जांच शुरू की है।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनावी माहौल में इस तरह की जांचें राजनीतिक विवाद का रूप ले सकती हैं।
अब निगाहें इस बात पर हैं कि जांच किन संस्थानों तक फैलेगी और क्या सरकार अपनी प्रक्रिया में पारदर्शिता रखेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रिपोर्ट समयबद्ध और निष्पक्ष रूप से पेश की गई तो यह भारत की विदेशी निवेश नीति के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल साबित हो सकती है।
