सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने की मस्क की योजना पर अदालत की रोक

अमेरिका में संघीय कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर नौकरी से निकालने की एलन मस्क की योजना पर एक संघीय अदालत के जज ने फिलहाल रोक लगा दी है। मैसाच्युसेट्स के एक न्यायाधीश ने यह रोक लगाई है। मस्क की योजना की समयसीमा गुरुवार को खत्म हो गई, लेकिन अब अदालत ने इसे सोमवार तक बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) नामक स्वतंत्र इकाई के प्रभारी हैं। इस विभाग को सरकार के खर्चों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई है। एलन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग ने बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के लिए एक योजना पेश की थी, जिसमें कर्मचारियों को इस्तीफा देने के बदले आठ महीने का वेतन समेत कई अन्य सुविधाएं देने का एलान किया गया है। मस्क ने कहा है कि या तो कर्मचारी योजना का फायदा उठाकर नौकरी से रिटायर हो जाएं या फिर उन्हें भविष्य में नौकरी से निकाला जा सकता है। सरकार की इस योजना के खिलाफ अमेरिका के श्रमिक संघों ने अदालत का रुख किया। जहां मैसाच्युसेट्स की संघीय अदालत के जज जॉर्ज ओ टूल ने योजना पर रोक लगा दी है और मामले की सुनवाई करने का फैसला किया है।व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का कहना है कि अब तक रिटायरमेंट स्कीम का फायदा उठाते हुए 40 हजार से ज्यादा कर्मचारियों ने इस्तीफा देने का फैसला किया है। श्रमिक संघ और डेमोक्रेट सांसद इस योजना का विरोध कर रहे हैं और उन्होंने योजना की वैधता को चुनौती दी है। वहीं सरकार के फैसलों और बड़ी संख्या में कर्मचारियों को नौकरी से हटाए जाने के चलते अमेरिकी सरकार के कई विभागों का कामकाज बुरी तरह से बाधित हो गया है। इनमें शिक्षा विभाग, खुफिया विभाग और अंतरराष्ट्रीय मदद करने वाले USAID जैसे विभाग शामिल हैं। एक अधिकारी ने बताया कि यूएसएआईडी के वैश्विक कार्यबल को 10 हजार से घटाकर सिर्फ 300 कर दिया गया है। ट्रंप प्रशासन को इसे लेकर विरोध भी खूब झेलना पड़ रहा है।