मौजूदा मोदी सरकार के आखिरी बजट में कई शेत्रों के समग्र विकास के लिए कई एलान किए गए हैं l चूंकि यह चुनावी साल है, इसलिए इस बार सरकार ने अंतरिम बजट पेश किया है। वित्तमंत्री निर्मला सितारमण ने कहा की अमृतकाल के लिए सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को अपनाएगी जो टिकाऊ विकास, सभी के लिए अवसरों, क्षमता विकास पर केन्द्रित रहेंगी l
बजट भाषण के शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार के लिए सामाजिक न्याय एक प्रभावी और आवश्यक शासन प्रतिमान है सभी योग्य लोगों को सम्मिलित करने का संतृप्ति दृष्टिकोण सामाजिक न्याय की सच्ची और व्यापक उपलब्धि है
बजट के कुछ मुख्य बिन्दु
मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी। इससे वेंडरों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा।
सीतारमण ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के अगले चरण का एलान करते हुए कहा कि इसके तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वोत्तर के लिए अहम एलान किए। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की विकास यात्रा का अहम अंग बनाया जाएगा।
इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1,361 मंडियों को एकीकृत किया है और 3 लाख करोड़ रुपये के व्यापार के साथ 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं प्रदान कीं
11.8 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिला है। 4 करोड़ से अधिक किसानों को फसल बीमा योजना का फायदा मिला है।
