नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने कोविड-19 महामारी के दौरान केरल में पीपीई किट की खरीद में अनियमितता का खुलासा किया है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में 10.23 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च की बात कही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार ने मार्च, 2020 में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) किट, एन 95 मास्क और अन्य आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए केरल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. (केएमएससीएल) को विशेष मंजूरी दी थी। पीपीई किट के लिए प्रति इकाई दर 545 रुपये निर्धारित करने के बावजूद सरकार ने मार्च और अप्रैल 2020 में प्रति इकाई दर से 300% अधिक दरों पर किट खरीदी। कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे काफी अतिरिक्त खर्च हुआ। सीएजी रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सन फार्मा कंपनी को अनुचित लाभ दिया गया।कैग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने केरल सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि वामपंथी सरकार ने बढ़ी हुई दरों पर पीपीई किट खरीदी और इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को थी। उन्होंने कहा, पीपीई किट कम दरों पर खरीदने के ऑर्डर रद्द कर दिए गए और उन्हें अत्यधिक बढ़ी हुई दरों पर खरीदा गया। यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? राज्य के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने वामपंथी सरकार के कार्यों का बचाव करते हुए प्रश्न किया कि किस आधार पर कैग ने यह दावा किया है कि किट कम दरों पर उपलब्ध थीं।
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