संसद के बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन है। राज्यसभा में वक्फ विधेयक पर जेपीसी रिपोर्ट पेश की गई। लोकसभा में प्रश्नकाल की शुरुआत के बाज जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के कारण कार्यवाही बाधित हुई। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सरकार ने जेपीसी रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण दिया।
सरकार और विपक्ष के बीच वार-पलटवार के बीच सभापति धनखड़ ने कहा कि जब देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी। उस समय भी बड़े बदलाव हो रहे थे। सभापति ने कहा, जब भी देश की जनता बदलाव और समस्या का समस्या का समाधान चाहती है तो विरोध की ऐसी घटनाएं भी होती हैं। उन्होंने कहा कि वे 9वीं लोकसभा के सदस्य थे उसी समय मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी। तत्कालीन सरकार का भी जमकर विरोध हुआ था। अब वक्फ बिल भी वैसा ही इतिहास बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि तीन सदस्यों के असंसदीय आचरण पर उन्होंने दरियादिली नहीं दिखाई है। सभापति ने कहा, अगर सदन समय समाप्ति के पहले फैसला नहीं लेता है तो ये संविधान निर्माताओं का अपमान होगा। उन्होंने कहा कि हंगामा करने वाले सदस्यों की संख्या से फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बर्ताव की अनदेखी करने के दूरगामी परिणाम होंगे। इससे देशहित खतरे में पड़ सकता है।सभापति की इस टिप्पणी पर इस पर सत्तापक्ष की तरफ से कहा गया कि तीनों सदस्यों को आज पूरे दिन के लिए निलंबित किया जाए। सभापति ने कहा कि इस संबंध में संसदीय नियमावली और कानून का पालन करते हुए जरूरी कार्रवाई की जाएगी। सभापति की इस टिप्पणी के बाद प्रश्नकाल में सवाल-जवाब हुआ।प्रश्नकाल शुरू होने के बाद सीपीआईएम सदस्य जॉन ब्रिटास ने यमन की जेल में बंद भारतीय निमिषा प्रिया की रिहाई को लेकर सवाल पूछा। इस पर जवाब आने से पहले सदन के नेता जेपी नड्डा ने जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामा करने वाले विपक्षी सांसदों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों को पूरा मौका दिए जाने के बावजूद उन्होंने बेबुनियाद मुद्दों पर हंगामा किया। नड्डा ने कहा कि सभापति ने दरियादिली दिखाते हुए असंसदीय आचरण करने वाले सदस्यों को केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया। नड्डा ने कहा कि हंगामा करने वाले विपक्षी सांसद तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं। नड्डा ने कहा कि सभापति को रिपोर्ट से किसी भी अंश को मिटाने का विशेषाधिकार हासिल है, इसके बावजूद जेपीसी की रिपोर्ट का कोई भी हिस्सा नहीं हटाया गया है।
