नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी दिल्ली में एक अधिवक्ता पर कथित हमले के मामले को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली पुलिस से जांच की प्रगति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। अदालत ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) स्तर के अधिकारी द्वारा दाखिल की जाए। साथ ही पीड़ित अधिवक्ता और उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश उस याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि अधिवक्ता पर उसके आवास पर हमला किया गया और बाद में एफआईआर वापस लेने के लिए धमकियां भी दी गईं। मामले का उल्लेख सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने तत्काल सुनवाई के लिए किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह हमले की जांच की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ पीड़ित की दूसरी शिकायत पर की गई कार्रवाई का भी पूरा विवरण पेश करे। अदालत ने कहा कि किसी भी अधिवक्ता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता और यदि उसे धमकियां मिल रही हैं तो उसकी जान-माल की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है।
सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि हमले में अधिवक्ता को गंभीर चोटें आई थीं और घटना के बाद आरोपितों द्वारा कथित रूप से एफआईआर वापस लेने का दबाव बनाया गया। इन आरोपों को देखते हुए शीर्ष अदालत ने मामले पर तत्काल संज्ञान लिया और पुलिस को निष्पक्ष एवं प्रभावी जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
