राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अपने अभिभाषण में 2025 तक उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को विश्वास दिलाया और सशक्त उत्तराखंड के विजन को साझा किया। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना नहीं, उनका संकल्प है। उत्तराखंड की मातृशक्ति, युवा शक्ति, और पूर्व सैनिकों की भागीदारी से वह देश के श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में उच्च स्थान प्राप्त करेगा।
इस अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने 2023-24 में नए आयाम स्थापित किए हैं जो सशक्त उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक को मंजूरी देकर उत्तराखंड को देश का पहला राज्य बनाने की घोषणा की, जिसमें जाति, धर्म, क्षेत्र, और लिंग के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों में एकरूपता लाई गई है।
उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में सभी धर्म और समुदाय की महिलाओं को विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, और संपत्ति में समान अधिकार दिए गए हैं। उन्होंने भविष्य में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए “सशक्त उत्तराखंड क्रियान्वयन योजना” का उल्लेख किया, जो राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने और तेजी से विकास करने में मदद करेगी।
