तेहरान/रियाद: पश्चिम एशिया (Mid-East) में बढ़ते तनाव और अमेरिका के साथ सीधे युद्ध के खतरों को देखते हुए ईरान ने अपने कड़े रुख में नरमी के संकेत दिए हैं। राजनयिक सूत्रों के अनुसार, तेहरान अब वाशिंगटन के साथ लंबित विवादों को सुलझाने के लिए फिर से मेज पर बैठने को तैयार है। इस संभावित बातचीत में सबसे चौंकाने वाला पहलू सऊदी अरब की भूमिका है। कभी एक-दूसरे के धुर विरोधी रहे ईरान और सऊदी अरब के सुधरते रिश्तों के बीच अब यह संभावना प्रबल हो गई है कि रियाद, अमेरिका और ईरान के बीच एक ‘अहम मध्यस्थ’ की भूमिका निभाकर युद्ध के बादलों को छांटने में मदद कर सकता है।
ईरान के रुख में बदलाव की वजह
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान कई मोर्चों पर दबाव महसूस कर रहा है, जिसके कारण वह कूटनीतिक रास्ता तलाश रहा है:
- आर्थिक प्रतिबंध: अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और वह राहत की तलाश में है।
- क्षेत्रीय अस्थिरता: गाजा और लेबनान में जारी संघर्ष के बाद ईरान नहीं चाहता कि वह सीधे तौर पर अमेरिका और इजरायल के साथ किसी पूर्ण युद्ध (Full-scale War) में उलझे।
- नेतृत्व का संदेश: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई और नई सरकार ने संकेत दिए हैं कि यदि राष्ट्रीय हितों की रक्षा होती है, तो वे बातचीत के विरोध में नहीं हैं।
सऊदी अरब: नया ‘पीस मेकर’
सऊदी अरब और ईरान के बीच चीन की मध्यस्थता से हुए समझौते के बाद समीकरण बदल गए हैं।
- रियाद की बढ़ती साख: सऊदी अरब अब खुद को केवल एक तेल उत्पादक देश के रूप में नहीं, बल्कि एक क्षेत्रीय शांति दूत (Regional Peacemaker) के रूप में स्थापित कर रहा है।
- अमेरिका से करीबी: सऊदी अरब के अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा और व्यापारिक संबंध हैं, जिसका लाभ वह ईरान के संदेशों को वाशिंगटन तक पहुँचाने में कर सकता है।
- मध्यस्थता का लाभ: यदि सऊदी अरब इस विवाद को सुलझाने में सफल रहता है, तो इससे पूरे क्षेत्र में स्थिरता आएगी, जो सऊदी अरब के ‘विजन 2030’ के लिए अनिवार्य है।
वार्ता के प्रमुख बिंदु: परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय मिलिशिया
यदि बातचीत शुरू होती है, तो एजेंडे में निम्नलिखित मुद्दे सबसे ऊपर होंगे:
- परमाणु समझौता (JCPOA): ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर सीमाओं के बदले प्रतिबंधों में ढील चाहता है।
- क्षेत्रीय प्रभाव: अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने समर्थक गुटों (जैसे हमास, हिजबुल्लाह और हूती) को नियंत्रित करे।
- सुरक्षा गारंटी: ईरान को इस बात का आश्वासन चाहिए कि अमेरिका उसके शासन को अस्थिर करने का प्रयास नहीं करेगा।
व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया का इंतजार
हालांकि ईरान ने बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अमेरिका में इस पर मिली-जुली प्रतिक्रिया है। वाशिंगटन का एक धड़ा अब भी ईरान पर ‘अधिकतम दबाव’ की नीति का समर्थक है, जबकि दूसरा धड़ा कूटनीति को मौका देना चाहता है। व्हाइट हाउस ने फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन राजनयिक गलियारों में ‘बैक चैनल’ वार्ताओं की सुगबुगाहट तेज हो गई है।
विशेषज्ञों की राय: “रास्ता कठिन पर असंभव नहीं”
अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान और अमेरिका के बीच भरोसे की भारी कमी है। ऐसे में सऊदी अरब की भूमिका एक ‘ईमानदार मध्यस्थ’ के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है।
“ईरान की बातचीत की पेशकश यह दर्शाती है कि वह युद्ध की भारी कीमत से बचना चाहता है। सऊदी अरब का इसमें शामिल होना इस प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय और क्षेत्रीय स्थिरता के अनुकूल बनाता है।” — अंतरराष्ट्रीय सामरिक विश्लेषक
