भारत ने एक बार फिर मालदीव की सरकार को बड़ी आर्थिक मदद देते हुए पांच करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल को एक साल के लिए बढ़ा दिया है। मालदीव सरकार की अपील पर भारत ने यह कदम उठाया। मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उच्चायोग की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि ‘मालदीव सरकार की अपील पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मालदीव के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी ट्रेजरी बिल्स की मैच्योरिटी एक साल के लिए बढ़ा दी है। पहले इनकी मैच्योरिटी 19 सितंबर को होनी थी।’ गौरतलब है कि मई में भी मालदीव सरकार के विशेष अनुरोध पर पांच करोड़ डॉलर के ट्रेजरी बिल के पहले रोलओवर को मंजूरी दी थी। इस तरह इस साल यह भारत सरकार का मालदीव के लिए दूसरा रोलओवर है। भारतीय उच्चायोग ने मालदीव को भारत का प्रमुख पड़ोसी और भारत की ‘पड़ोसी पहले’ नीति के तहत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। उच्चायोग ने कहा कि भारत ने जरूरत के समय में मालदीव की सहायता की है और ट्रेजरी बिल का एक साल के लिए रोलओवर बढ़ाना मालदीव के लोगों और वहां की सरकार के लिए भारत के निरंतर समर्थन को दर्शाता है। भारत की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के प्रति आभार जताया और कहा है कि ‘भारत सरकार की घोषणा मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी संबंध को प्रदर्शित करती है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में ज़मीर ने कहा, ‘मालदीव को पांच करोड़ अमेरिकी डॉलर के ट्रेजरी बिल के रोलओवर के रूप में महत्वपूर्ण बजटीय सहायता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर और भारत सरकार का हार्दिक आभार। यह उदार भाव मालदीव और भारत के बीच दोस्ती के स्थायी बंधन को दर्शाता है।’
मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के पदभार ग्रहण करने के बाद से ही मालदीव औऱ भारत के संबंधों में काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है। मुइज्जू ने अपने शपथग्रहण के कुछ समय बाद ही मालदीव से भारतीय सैनिकों को निकालने का अल्टीमेटम दे दिया था। हालांकि हाल के समय में मुइज्जू सरकार के रुख में नरमी आई है और उसने भारत के साथ अपने विवाद को सुलझाने की कोशिश की है। हाल के समय में मुइज्जू कई बार भारत का दौरा कर चुके हैं। वहीं बीते दिनों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मालदीव का दौरा किया था।
