जंगल क्षेत्रों में बढ़ती मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को देखते हुए वन विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। भालू के हमलों में घायल होने वाले लोगों के लिए अनुग्रह राशि बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। विभाग इस प्रस्ताव को जल्द ही शासन को भेजेगा। प्रस्ताव के अनुसार, गंभीर रूप से घायल पीड़ितों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी, जबकि सामान्य घायलों को भी वर्तमान से अधिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल के वर्षों में पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में भालू के हमले बढ़े हैं। कई मामलों में पीड़ितों को लंबा इलाज कराना पड़ता है और आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवारों पर भारी बोझ पड़ता है। इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभाग ने मुआवजा राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है, ताकि पीड़ितों को उपचार और पुनर्वास में सहायता मिल सके।
प्रस्तावित राशि के निर्धारण के लिए विभाग ने हाल की घटनाओं के आंकड़े, पीड़ितों के चिकित्सा खर्च और अन्य राज्यों में लागू सहायता राशि की भी तुलना की है। अधिकारियों का कहना है कि अनुग्रह राशि बढ़ने से न केवल पीड़ितों को राहत मिलेगी, बल्कि लोगों में वन विभाग के प्रति विश्वास भी मजबूत होगा। साथ ही, ऐसी घटनाओं के बाद प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध हो सकेगी।
वन विभाग ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए जागरूकता अभियान, गांवों के आसपास सुरक्षा उपाय और जंगलों में निगरानी बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जाएंगे। विभाग का दावा है कि बेहतर प्रबंधन और त्वरित राहत से ऐसे मामलों में मानवीय संवेदनशीलता के साथ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।
शासन को भेजे जाने वाले इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय उच्चस्तरीय विचार-विमर्श के बाद लिया जाएगा। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मुआवजा राशि बढ़ने से जंगलों के आसपास रहने वाले परिवारों की सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
