भारत सरकार का बड़ा फैसला, 40000 करोड़ रुपये की रक्षा खरीद को मंजूरी; खरीदे जाएंगे ड्रोन और गोला-बारूद

रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत अधिग्रहणों को मंजूरी दी। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए। रक्षा अधिग्रहण परिषद निगरानी ड्रोन गोला-बारूद विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल रॉकेट खरीदने पर मंथन कर रही है।
पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन सिंदूर के बीच रक्षा बलों को हथियार और गोला-बारूद खरीदने के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये की बड़ी मदद मिलने वाली है।
रक्षा अधिकारियों ने बताया कि हाल ही में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने अपनी बैठक में आपातकालीन शक्तियों के तहत अधिग्रहणों को मंजूरी दी। इस बैठक में रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी भी शामिल हुए।
सेना आपातकालीन शक्तियों के तहत निगरानी ड्रोन, अत्याधुनिक घातक ड्रोन, लंबी दूरी के मारक हथियार, तोपखाने के लिए गोला-बारूद, विभिन्न प्रकार की वायु रक्षा प्रणाली एवं मिसाइल और राकेट जैसे उपकरण खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
सेना ने पाकिस्तान में लक्ष्यों पर ब्रह्मोस और स्कैल्प क्रूज मिसाइलों की बौछार की थी। जिन उपकरणों के लिए सौदे हो रहे हैं, उन्हें सुरक्षा बलों को तय समय सीमा के भीतर आपातकालीन शक्तियों के तहत प्राप्त करना होगा। पिछले पांच वर्षों में रक्षा बलों को दी गई आपातकालीन खरीद शक्तियों की यह पांचवीं किस्त है।
सूत्रों ने बताया कि खरीद का काम रक्षा वित्त शाखा के वित्तीय सलाहकारों की मदद से सेना द्वारा किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय सैन्य बलों के लिए दीर्घकालिक परियोजनाओं पर भी काम कर रहा है और वरिष्ठ अधिकारी इस संबंध में उद्योग जगत के नेतृत्व से मिल रहे हैं।