2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बैरनबोइम और अली अबू अव्वाद को दिया गया। इन्होंने संगीत, वार्ता और लोगों की भागीदारी के जरिये इस्राइल और फलस्तीनियों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पुरस्कार विजेताओं का चयन भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टी एस ठाकुर की अध्यक्षता वाली एक प्रतिष्ठित जूरी की ओर से किया गया। यह पुरस्कार मंगलवार को इंदिरा गांधी की जयंती पर वर्चुअली प्रदान किया गया। वर्चुअली आयोजित इस समारोह में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की अध्यक्ष सोनिया गांधी, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जूरी के वर्तमान प्रमुख और पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन, न्यायमूर्ति टी एस ठाकुर, डेनियल बैरनबोइम की ओर से पुरस्कार स्वीकार करने वाली मरियम सी. सईद और अन्य लोग शामिल हुए। हामिद अंसारी ने पुरस्कार प्रदान किया। कांग्रेस के एक्स हैंडल पर वर्चुअल समारोह का वीडियो साझा किया गया।
पश्चिम बंगाल में हाल ही में कई हिंसा की घटनाएं देखने को मिली हैं। बंगाल की कानून-व्यवस्था पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अहम टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि पिछले दो साल से मैं उन क्षेत्र का दौरा कर चुका हूं, जहां हिंसा हुई है। इस दौरान कई पीड़ितों और उनके परिजनों से बातचीत भी की। उन्होंने सीमा पार से घुसपैठ के सवाल पर कहा कि भारत सरकार और खुफिया एजेंसियां इस पर ध्यान दे रही हैं और तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। राज्यपाल बोस ने कहा कि जब भी उन्होंने प्रशासन के किसी भी पहलू पर रिपोर्ट मांगी तो राज्य सरकार ने उन्हें समय पर जानकारी नहीं भेजी।
नवंबर 2022 में बंगाल के राज्यपाल बने बोस ने आम जनता और यहां की संस्कृति की सराहना करते हुए कहा कि मेरा अनुभव संतोषजनक रहा है। मुझे बंगाल और यहां के लोगों की महानता का अहसास हुआ। बंगाल एक ऐसा स्थान है जो अपनी संस्कृति के लिए जाना जाता है। बंगाल की एक महान परंपरा है। यह कहा जाता था कि बंगाल में पहले इतने दूरदर्शी लोग थे, जो अनुमान लगा लेते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। शांति और शौहार्दपूर्ण माहौल में रहना जनता का अधिकार है। अब लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है।
राज्यपाल ने आगे कहा कि पिछले दो साल के कार्यकाल में मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा बढ़ रही है। कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का दायित्व है। और यह सुनिश्चित करने के लिए मैं जरूरी कदम उठा रहा हूं, और आगे भी ऐसा करता रहूंगा।
