प्रदेश सरकार ने पीआरडी जवानों से जुड़ी एक अहम समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लंबे समय से पीआरडी जवान मांग कर रहे थे कि बीमारी या चिकित्सकीय कारणों से ड्यूटी पर उपस्थित न हो पाने की स्थिति में उनका मानदेय रोका न जाए। अब उनकी इस मांग पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित विभाग के मंत्री ने अधिकारियों को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिससे भविष्य में बीमार होने पर भी पीआरडी जवानों का मानदेय प्रभावित न हो।
मंत्री ने कहा कि पीआरडी जवान राज्य की विभिन्न सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में बीमारी जैसी अनिवार्य परिस्थितियों में उनका मानदेय रोकना उचित नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार चाहती है कि जवानों को आर्थिक असुरक्षा का सामना न करना पड़े और उन्हें सामाजिक सुरक्षा का दायरा भी मजबूत मिले।
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि प्रस्ताव को पारदर्शी और व्यावहारिक स्वरूप में तैयार किया जाए। इसमें यह साफ किया जाएगा कि मेडिकल अवकाश के दौरान मानदेय जारी रखने के लिए किस प्रकार के प्रमाण-पत्र आवश्यक होंगे और इसका वित्तीय भार किस रूप में वहन किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा कि इस व्यवस्था के लागू होने से जवानों में कार्य के प्रति विश्वास और प्रेरणा दोनों बढ़ेंगी।
पीआरडी संगठन ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि जल्द ही नए नियम लागू कर दिए जाएंगे। जवानों का मानना है कि यह निर्णय न केवल उनके आर्थिक हितों की रक्षा करेगा, बल्कि उन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समय मानसिक राहत भी देगा। इस कदम को पीआरडी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
