Thursday, October 23, 2025

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बांग्लादेश: संवैधानिक सुधारों को लेकर युवा प्रदर्शन, संसद परिसर में बवाल; मुख्य गेट फांदकर घुसे प्रदर्शनकारी

ढाका। बांग्लादेश में सांविधानिक सुधारों के विरोध में युवा प्रदर्शनकारियों ने संसद परिसर में हंगामा मचा दिया। प्रदर्शनकारी संसद भवन के मुख्य गेट को फांदकर अंदर घुस गए, जिससे सुरक्षा बलों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
विरोध की वजह
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल ही में प्रस्तावित संवैधानिक सुधार युवा वर्ग के अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी को सीमित करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के ये कदम लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं और इससे बांग्लादेश के राजनीतिक भविष्य पर गंभीर असर पड़ेगा।
संसद परिसर में घटनाक्रम

सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारी सुबह के समय संसद भवन पहुंचे। पहले तो उन्होंने मुख्य गेट पर चिल्लाकर और नारे लगाकर विरोध जताया। इसके बाद गुस्साए कुछ युवाओं ने गेट फांदकर संसद परिसर में प्रवेश किया। सुरक्षा बलों ने तत्काल हस्तक्षेप किया, लेकिन कई घंटों तक परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।
सुरक्षा बलों की कार्रवाई
सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और नाटकीय रूप से कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हालांकि किसी के घायल होने की तत्काल सूचना नहीं है। प्रशासन ने संसद भवन और आसपास के क्षेत्रों में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है।
राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

विरोध प्रदर्शन ने सरकार और विपक्ष के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा दिया है। विपक्ष ने कहा कि यह सरकार की जनविरोधी नीति का परिणाम है। वहीं, सरकार ने चेतावनी दी है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और संसद परिसर की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी।
सामाजिक और युवा प्रतिक्रिया
विश्लेषकों का कहना है कि हाल के संवैधानिक सुधारों को लेकर युवा वर्ग में असंतोष बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी विरोधियों ने इस घटना का समर्थन किया और कहा कि यह लोकतंत्र के अधिकारों के लिए आखिरी चेतावनी है। युवा समूहों ने भविष्य में बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

निष्कर्ष
बांग्लादेश में संसद परिसर में प्रदर्शनकारियों द्वारा मुख्य गेट फांदकर प्रवेश करना राजनीतिक असंतोष और युवा संघर्ष की गम्भीरता को दर्शाता है। यह घटना देश में संवैधानिक सुधारों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर व्यापक बहस को जन्म दे सकती है, जबकि सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता को लेकर प्रशासन के सामने चुनौती बढ़ गई है।

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