हल्द्वानी, 30 मार्च 2026: हल्द्वानी के बहुचर्चित बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेशानुसार प्रभावित परिवारों के पुनर्वास हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत आवेदन प्रक्रिया अब अपने अंतिम और निर्णायक चरण में है। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 है। प्रभावित क्षेत्र में लगाए गए विशेष शिविरों में रविवार को भी आवेदकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे स्पष्ट है कि लोग समय रहते अपने दस्तावेजों को जमा करने के लिए तत्पर हैं।
रविवार को अवकाश के बावजूद रिकॉर्ड आवेदन
प्रशासन द्वारा पुनर्वास प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए क्षेत्र में विशेष शिविर लगाए गए हैं। रविवार को आधिकारिक अवकाश होने के बावजूद, रिकॉर्ड 1,414 लोगों ने शिविरों में पहुंचकर अपने विधिवत भरे हुए आवेदन फॉर्म जमा किए। इस तेजी के साथ ही, अब तक जमा हुए कुल आवेदनों की संख्या बढ़कर 4,522 हो गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पुनर्वास के लिए पात्र परिवारों में इस योजना को लेकर गहरी रुचि है और वे भविष्य की सुरक्षा के लिए आश्वस्त होना चाहते हैं।
समय सीमा और विस्तार के संकेत
आवेदन जमा करने की आधिकारिक डेडलाइन 31 मार्च शाम 5:00 बजे तक है। हालांकि, शिविरों में उमड़ रही भीड़ और बड़ी संख्या में लंबित आवेदनों को देखते हुए, प्रशासनिक अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि किसी भी पात्र व्यक्ति को राहत देने के लिए इस तिथि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाएगा, लेकिन प्राथमिकता यही है कि कोई भी पात्र परिवार पुनर्वास की इस प्रक्रिया से वंचित न रह जाए।
फॉर्म वितरण का आंकड़ा और सुरक्षा व्यवस्था
डोर-टू-डोर अभियान और विशेष शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 7,000 से अधिक फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जिससे आने वाले अंतिम दो दिनों में भीड़ और बढ़ने की प्रबल संभावना है। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए, एडीएम विवेक राय, एसडीएम प्रमोद कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी सहित उच्च प्रशासनिक अधिकारियों ने स्वयं शिविरों का निरीक्षण किया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कैंपों के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आवेदकों को कतारबद्ध होकर आवेदन जमा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
पुनर्वास के साथ ही बकाया वसूली की भी तैयारी
एक ओर जहाँ पुनर्वास की प्रक्रिया युद्धस्तर पर चल रही है, वहीं दूसरी ओर जल संस्थान ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विभाग ने क्षेत्र के 1,500 से अधिक कनेक्शनधारकों से लगभग 37 लाख रुपये का बकाया पानी का बिल वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए विभाग द्वारा विशेष रिकवरी नोटिस जारी किए जा रहे हैं। पुनर्वास के बाद प्रभावित परिवारों को नए आवासों में स्थानान्तरित करने से पहले, उनके पुराने बकाया बिलों का निपटान करना एक बड़ी चुनौती होगी।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव, प्रदीप मणि त्रिपाठी ने कहा, “हमारा लक्ष्य है कि 31 मार्च तक हर पात्र व्यक्ति का आवेदन जमा हो जाए। कोई भी परिवार जानकारी के अभाव में पुनर्वास से वंचित न रहे, इसके लिए पैरा-लीगल वॉलंटियर्स और प्रशासन की टीमें लगातार क्षेत्र में काम कर रही हैं।”
