नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम से जुड़े संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद वीडियो संदेश जारी कर कहा कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेपर लीक माफिया और संगठित नकल गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी तथा किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। नए कानून के माध्यम से परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले गिरोहों, पेपर लीक कराने वालों और अनुचित साधनों का सहारा लेने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई का रास्ता और मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि ईमानदार छात्रों की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए अब बच निकलना आसान नहीं होगा।
वीडियो संदेश में पीएम मोदी ने कहा कि लाखों छात्र और उनके परिवार निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की उम्मीद करते हैं। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें प्रतिभा और मेहनत के आधार पर ही सफलता मिले। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाने और युवाओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार कदम उठाती रहेगी।
प्रधानमंत्री ने बताया कि सरकार पहले ही पेपर लीक से जुड़े मामलों के त्वरित निपटारे के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का निर्णय ले चुकी है। इसके साथ ही जांच एजेंसियों और संबंधित विभागों को दोषियों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि छात्रों को समय पर न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगे।
गौरतलब है कि हाल के महीनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के आरोपों को लेकर देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला था। इसी बीच संसद ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम संबंधी संशोधन विधेयक पारित किया है। सरकार का दावा है कि नया कानून परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद बनाएगा तथा संगठित पेपर लीक नेटवर्क पर प्रभावी अंकुश लगाएगा।
