झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस दौरान शीर्ष अदालत ने धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा। गौरतलब है, शीर्ष अदालत में हाईकोर्ट द्वारा याचिका पर फैसला सुनाने में देरी करने और धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की दो न्यायाधीशों की पीठ झामुमो नेता की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान पीठ ने ईडी को नोटिस जारी किया और छह मई तक उससे जवाब मांगा। अदालत ने कहा कि मामले में सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। यह आदेश 28 फरवरी को सुरक्षित रखा गया था। सोरेन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अरुणाभ चौधरी ने कहा कि वे मामले में अंतरिम जमानत चाहते हैं। बता दें, अब इस मामले में मई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई हो सकती है।
