इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) क्षेत्र में जारी नागरिक विरोध प्रदर्शन के बीच सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांगों को मानते हुए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि यह कदम राजनीतिक दबाव और क्षेत्र में बढ़ते विरोध के मद्देनजर उठाया गया।
सूत्रों के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय से शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने, बेरोजगारी कम करने और क्षेत्रीय विकास योजनाओं में स्थानीय जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने की मांग की थी। सरकार ने इन मांगों में से अधिकांश को स्वीकार किया और लागू करने के लिए सहमति जताई।
पीओके प्रशासन ने समझौते के बाद कहा कि यह जनता और सरकार के बीच विश्वास बहाल करने की दिशा में अहम कदम है। अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों की शिकायतों को सुनना और उन्हें समाधान प्रदान करना लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से पीओके में स्थिरता बढ़ेगी और स्थानीय जनता में सरकार के प्रति भरोसा कायम होगा। हालांकि, विपक्षी दलों ने इस कदम को राजनीतिक रणनीति और दबाव में आकर उठाया गया निर्णय बताया है।
समझौते के अनुसार, अब स्थानीय प्रशासन की योजनाओं में जनता की भागीदारी बढ़ेगी और सार्वजनिक सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा, बेरोजगारी कम करने और आर्थिक अवसर बढ़ाने के लिए विशेष पहल की जाएगी।
राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पाकिस्तान सरकार का यह कदम क्षेत्रीय स्थिरता और अंतरराष्ट्रीय दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील पीओके क्षेत्र में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर असर पड़ सकता है।
