पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (एसआईसी) की संसद और विधानसभा में आरक्षित सीटों के लिए दी गयिा याचिका पर आज फैसला सुनाएगा। इसके पहले गुरुवार को कोर्ट ने फैसला टाल दिया था। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय पीठ ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) समर्थित एसआईसी द्वारा पेशावर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दी गई याचिका पर सुनवाई की है। इसके पहले चुनावा आयोग ने सीटों को लेकर आरक्षण देने से इनकार कर दिया था। शीर्ष निकाय द्वारा नेशनल असेंबली में 70 आर्कियोलॉजी और चार स्टैंटिनल विधानसभाओं में अन्य 156 आर्काइव्स में अपने हिस्से की एसिस्टिक्स की याचिका को खारिज करने के बाद भर्ती की गई थी। इसके पहले गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश ईसा ने घोषणा की कि पैनल ने स्टूडियो परामर्श के लिए निर्णय को सुरक्षित बनाए रखने का निर्णय लिया है।
वहीं पाकिस्तान के वित्त मंत्री मुहम्मद औरंगजेब ने गुरुवार को कहा कि सरकार नए बेलआउट पैकेज को सुरक्षित करने के लिए इस महीने आईएमएफ के साथ समझौते पर पहुंचने की उम्मीद कर रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आईएमएफ के साथ हमारी सकारात्मक बातचीत चल रही है।
उन्होंने कहा कि आईएमएफ पाकिस्तान को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर रहा है, जिसमें बजट में पहले से लगाए गए नए कर भी शामिल हैं।
