नई दिल्ली। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPFs) में लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 20 हजार कैडर अधिकारी अब न्यायपालिका की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वर्षों से अटकी पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों में गहरी नाराजगी है, वहीं सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले पर होने वाली सुनवाई को राहत की किरण माना जा रहा है।
जानकारी के अनुसार, सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (SSB), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) जैसे अर्धसैनिक बलों में पदोन्नति की प्रक्रिया कई वर्षों से विवादों और कानूनी अड़चनों में फंसी हुई है। परिणामस्वरूप हजारों अधिकारी अपने करियर में ठहराव का सामना कर रहे हैं।
अधिकारियों का कहना है कि लगातार सेवा देने के बावजूद उन्हें समय पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, जिससे मनोबल प्रभावित हो रहा है। कई बार कैडर समीक्षा और नई नीति बनाने की बात कही गई, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान सामने नहीं आ सका।
फिलहाल मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाली सुनवाई में अदालत कोई ठोस दिशा-निर्देश दे सकती है, जिससे पदोन्नति का रास्ता साफ होगा। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक, यदि सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को स्पष्ट आदेश दिए तो हजारों अधिकारियों को तत्काल लाभ मिल सकता है।
रक्षा विश्लेषकों का मानना है कि समय पर पदोन्नति न मिलने से बलों की कार्यकुशलता और संगठनात्मक संरचना प्रभावित होती है। विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि अदालत के आदेश का इंतजार करने के बजाय समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए।
ग्राउंड पर तैनात अधिकारी भी कहते हैं कि “हम देश की सुरक्षा के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है।”
