सरकार नियो मेट्रो पर केंद्र से हरी झंडी मिलने की कम संभावनाओं के बीच हरिद्वार के साथ दून में भी पॉड कार यानी पीआरटी सिस्टम चलाने के बारे में कोशिश कर रही है l इसके लिए मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधू ने उत्तराखंड मेट्रो रेल कारपोरेशन UKMRC को सर्वेक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा है।
हरिद्वार पीआरटी बनाने के लिए यूकेएमआरसी ने निविदा निकाली लेकिन अब तक कोई कंपनी सामने नहीं आई। अब तय किया गया है कि हरिद्वार व दून पीआरटी का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (हैम) के तहत करेगी। इसमें सरकार डेवलपर को परियोजना में होने वाले खर्च का 40 फीसदी भुगतान कार्य प्रारंभ होने से पहले ही कर देती है। जबकि बाकी 60 फीसदी राशि डेवलपर को खुद लगानी होती है। 15 साल बाद अगर डेवलपर को लगा कि ये घाटे का सौदा है तो सरकार उसका संचालन अपने हाथ में लेते हुए बाकी की 60 प्रतिशत धनराशि प्रतिवर्ष 80 से 100 करोड़ डेवलपर को लौटा दे l