धामी मंत्रिमंडल की बैठक में आठ प्रस्ताव पेश किए गए। इस दौरान कहा गया कि सहायक लेखाकार के पदों पर विभिन्न विभागों में वरिष्ठता अलग हो जाती है, और अब ये वित्त विभाग के हिसाब से होंगे। कैबिनेट में अन्य कई फैसले भी लिए गए, जिसमें उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 को मंजूरी मिली।
उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति अध्यादेश 2024 के बनने से दंगाइयों व प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर सख्त कार्रवाई और वसूली का प्रावधान किया गया है। दंगे या आंदोलन में अगर नुकसान किया गया तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। अध्यादेश को लागू होने के लिए राजभवन भेजा जाएगा।
