गृह मंत्रालय ने दावा किया है कि वर्ष 2010 की तुलना में 2024 में नक्सली हिंसा के मामलों में 81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी अवधि में नागरिकों और सुरक्षाबलों की मौतों में भी 85 प्रतिशत कमी आई है।
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के सख्त और सतत क्रियान्वयन से यह नतीजा सामने आया है। नक्सली हिंसा अब कुछ चुनिंदा इलाकों तक सीमित हो चुकी है।
उन्होंने कहा कि 2013 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अप्रैल 2025 में घटकर सिर्फ 18 रह गई है। राय ने बताया कि नक्सलियों के हमलों का सबसे अधिक खामियाजा गरीब और हाशिए पर रहने वाले तबकों—खासकर आदिवासी समुदाय—को उठाना पड़ा है।
सरकार का लक्ष्य केवल हिंसा खत्म करना ही नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर वहां स्थायी शांति स्थापित करना भी है।
स्टार्टअप का आंकड़ा 1.80 लाख पार
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि 30 जून 2024 तक देश में 1,80,683 कंपनियों को स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत आधिकारिक मान्यता दी जा चुकी है।
इन स्टार्टअप्स को आयकर में छूट, पूंजी सहायता और अन्य प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है।
16.78 लाख परिवारों को सौर ऊर्जा का लाभ
केंद्र सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अब तक 16.78 लाख परिवार लाभान्वित हो चुके हैं।
यह योजना फरवरी 2024 से पूरे देश में लागू है, जिसका लक्ष्य 2026-27 तक आवासीय क्षेत्रों में एक करोड़ घरों की छत पर सौर पैनल स्थापित करना है।
भारत-जाम्बिया सहकारी समझौता
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बताया कि भारत ने जाम्बिया के साथ सहकारी संस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए 18 जुलाई को एक महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शाह ने कहा कि भारत वैश्विक स्तर पर सहकारी निर्यात तंत्र को मजबूत करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
दिव्यांग साक्षरता में उत्तर प्रदेश सबसे आगे
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बी.एल. वर्मा ने संसद में बताया कि देशभर में अब तक 1.25 करोड़ से अधिक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 12.2 लाख साक्षर कार्डधारक हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है।
बीमा कंपनियों के निवेश पर स्पष्टता
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में कहा कि भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का उद्देश्य नए निवेशकों को आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय बीमा कंपनियों को विदेश में निवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए उनका सारा निवेश भारत के भीतर ही होगा।
दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका ने अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया
वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि अमेरिका ने दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों जैसे अहम क्षेत्रों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया है। हालांकि, कुछ अन्य उत्पादों पर टैरिफ लागू किया गया है।
मिलावटी दूध के 8,815 मामले, 36.72 करोड़ का जुर्माना
मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में नकली और मिलावटी दूध के 8,815 मामलों में कुल 36.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इस दौरान 33,405 दूध के नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 12,057 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। दीपावली 2024 और होली 2025 से पहले बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाए गए।
