मई 2023 में मणिपुर में भड़की हिंसा के बाद पहली बार कुकी और मैतेई समुदाय से जुड़े भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक एक साथ नजर आए। रविवार को दिल्ली में आयोजित इस अहम बैठक को मणिपुर में राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। बैठक के बाद राज्य में भाजपा सरकार के गठन को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं।
वर्तमान में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने राज्य का दो दिवसीय दौरा किया था, जहां उन्होंने कहा था कि पहाड़ी और घाटी क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं और मणिपुर में स्थायी शांति स्थापित करना समय की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि घाटी क्षेत्रों में मैतेई समुदाय जबकि पहाड़ी इलाकों में कुकी जनजाति का निवास है।
फरवरी 2026 तक लागू रहेगा राष्ट्रपति शासन
दिल्ली में कुकी और मैतेई समुदाय के भाजपा विधायकों का एक छत के नीचे आना राष्ट्रपति के शांति और समन्वय के संदेश को बल देता है। भाजपा के कई विधायकों ने राज्य में सरकार गठन की संभावनाओं पर भी चर्चा की है। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को अगले छह महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है, जो अब फरवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने के लिए संसद अथवा चुनाव आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी।
शांति और विकास पर हुई चर्चा
बैठक के बाद भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बी.एल. संतोष ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि यह बैठक काफी सकारात्मक और परिणामकारी रही। उन्होंने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र मणिपुर में शांति बहाली और विकास कार्यों को गति देना रहा। संतोष के अनुसार, राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और विकास परियोजनाएं भी निरंतर आगे बढ़ रही हैं।
गौरतलब है कि भाजपा के उत्तर-पूर्व प्रभारी संबित पात्रा और बी.एल. संतोष ने नवंबर माह में मणिपुर का दौरा कर वहां के नेताओं और जनप्रतिनिधियों से संवाद किया था। मई 2023 से जारी हिंसा में अब तक 260 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है, जबकि हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। ऐसे में दिल्ली में हुई यह बैठक मणिपुर के भविष्य के लिए एक अहम राजनीतिक पहल के रूप में देखी जा रही है।
