चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियों और सुरक्षा चुनौतियों के बीच ताइवान ने अपनी रक्षा क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ताइवान के राष्ट्रपति ने संसद में 40 अरब के अतिरिक्त रक्षा बजट का प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। इस बजट का उद्देश्य द्वीप की सैन्य तैयारियों को नई शक्ति देना और चीन के संभावित खतरों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, अतिरिक्त बजट में उन्नत मिसाइल प्रणाली, ड्रोन तकनीक, नौसैनिक तैनाती और साइबर सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। ताइवान लगातार चीन के दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि बीजिंग ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा बताता है। इसी पृष्ठभूमि में ताइवान सरकार का मानना है कि आधुनिक और सक्षम रक्षा संरचना ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि यह प्रस्तावित बजट ताइवान की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाएगा। हाल के महीनों में चीन की ओर से ताइवान के आसपास सैन्य विमानों की उड़ानें और नौसैना की गतिविधियां तेज हुई हैं, जिससे ताइवान की सुरक्षा चिंताएँ और गहरी हो गई हैं। ऐसे में यह अतिरिक्त बजट उसकी सैन्य रणनीति को मजबूत आधार प्रदान करेगा।
राष्ट्रपति कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि ताइवान की रक्षा नीति किसी देश को उकसाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मरक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। सरकार का कहना है कि क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए मजबूत सुरक्षा तंत्र जरूरी है और यह बजट उसी दिशा में एक निर्णायक कदम है।
ताइवान की संसद में जल्द ही इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यदि यह बजट पास हो जाता है, तो आने वाले वर्षों में ताइवान अपनी सैन्य तैयारियों को नए स्तर पर ले जाने में सक्षम होगा और चीन के किसी भी संभावित कदम का ठोस जवाब देने की स्थिति में होगा।
