उत्तराखंड सरकार डीबीटी वाली सभी योजनाओं का लाभ अब एक क्लिक से देने की तैयारी कर रही है। मौजूदा प्रक्रिया में योजना बेशक डीबीटी की है, लेकिन लाभार्थियों के खाते में पैसा कई चरणों से होकर पहुंचता है, जिसमें विलंब हो जाता है। इससे डीबीटी का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है। लाभार्थी भी समय–समय पर ये मसला सरकार के समक्ष उठाते रहे हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी इस संबंध में शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए थे। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सचिव वित्त और सचिव आईटी को इसकी शीघ्र व्यवस्था बनाने को कहा है। वित्त विभाग के सूत्रों के मुताबिक, राज्य के 22 विभागों में 112 डीबीटी योजनाएं संचालित हो रही हैं।ये सभी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिनसे किसान, बागवान, समाज कल्याण विभाग के कई पेंशनर, स्कूल, कॉलेज और उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों की छात्रवृत्ति, महिलाएं, खाद्य आपूर्ति विभाग के उपभोक्ता, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता सेनानियों, खिलाड़ियों व अन्य वर्गों के लिए अलग–अलग योजनाएं संचालित हो रही हैं और इनके लाभ डीबीटी के माध्यम से भेजने की व्यवस्था है। अकेले समाज कल्याण विभाग में ऐसी 18 योजनाएं चिह्नित हैं। डीबीटी योजना होने के बावजूद लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंचते–पहुंचते काफी देर हो जाती है। मिसाल के तौर पर समाज कल्याण विभाग के तहत दिव्यांगों, वृद्धों, विधवा को हर महीने पेंशन डीबीटी के माध्यम से ही जाती है, लेकिन शासन से वित्त विभाग इसे समाज कल्याण विभाग को भेजता है। समाज कल्याण विभाग इसे निदेशक समाज कल्याण को और वहां से यह जिला समाज कल्याण अधिकारियों के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में जाती है।
