परिवहन विभाग ने जीपीएस की जांच के मामले में कठिनाई बढ़ने के बाद सड़क पर आज से बिना जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें देहरादून के 2300 सार्वजनिक यात्री वाहन शामिल हैं। टैक्सी–ऑटो–विक्रम यूनियनों ने इस नियम के खिलाफ आपत्ति जाहिर की है।
यूनियनों ने सेवा ठप करने की धमकी दी है यदि परिवहन विभाग ने इसे माना तो। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट कंपनी की बैठक में, दून के घंटाघर और परेड मैदान के आसपास के एक दो किमी क्षेत्र को फ्रीज जोन घोषित किया गया था, जहां जीपीएस लगे सार्वजनिक यात्री वाहन ही संचालित होंगे। इसके लिए 15 फरवरी तक की समयावधि तय की गई है। यह नियम महानगर के छह रूटों पर लागू किया जाएगा। इस नियम का पालन करने के लिए, आज से जीपीएस लगे सभी यात्री वाहनों की निगरानी इंटीग्रेटिड कमांड कंट्रोल सेंटर से शुरू कर दी गई है।