देहरादून: सरकार की ‘जन-जन की सरकार’ पहल के तहत प्रशासन अब सीधे जनता के द्वार तक पहुँच रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस अभियान के अंतर्गत अब तक कुल 204 विशेष शिविरों का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें लगभग 1.35 लाख व्यक्तियों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया गया है।
योजनाओं का पारदर्शी क्रियान्वयन इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाना और बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और कृषि से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को इन शिविरों में प्राथमिकता दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति (अंत्योदय) को मुख्यधारा से जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रहा है।
शिकायतों का मौके पर निस्तारण मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इन शिविरों में केवल आवेदन ही स्वीकार नहीं किए जा रहे, बल्कि जन-शिकायतों का ‘ऑन द स्पॉट’ निस्तारण भी किया जा रहा है। राजस्व, बिजली विभाग और स्थानीय निकाय से जुड़ी समस्याओं को मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों द्वारा तुरंत हल किया जा रहा है, जिससे आम जनता को सरकारी दफ्तरों के बार-बार चक्कर काटने से मुक्ति मिली है।
प्रशासनिक सक्रियता और भविष्य की योजना जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में शिविरों की संख्या और बढ़ाई जाएगी ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। इन आयोजनों में तकनीक का भी भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि डेटा का सही मिलान हो सके और लाभ सीधे पात्र व्यक्ति के बैंक खाते या हाथों तक पहुँचे।
“यह अभियान सुशासन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जहाँ सरकार फाइलों में नहीं बल्कि जनता के बीच मौजूद है।” — प्रवक्ता, जिला प्रशासन
मुख्य बिंदु:
- अब तक कुल 204 जन कल्याणकारी शिविरों का सफल आयोजन किया गया।
- 1.35 लाख से अधिक नागरिकों को सीधे तौर पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिला।
- शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘ऑन द स्पॉट’ समाधान की प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
