जजों की छुट्टियों पर SC को सौंपी रिपोर्ट

सरकार ने जजों की छुट्टियों पर संसदीय समिति की रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के महासचिव और सभी हाईकोर्ट के महापंजीयक को भेज दिया है। शुक्रवार को लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि विधि और कार्मिक संबंधी स्थायी समिति ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा के सुझाव का उल्लेख करते हुए सभी न्यायाधीशों को एक ही समय पर अवकाश पर जाने के बजाय, वर्ष के अलग-अलग समय पर अवकाश लेने की सिफारिश की है, ताकि न्यायालय लगातार खुले रहें।  केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 2019-20 से अब तक 4.43 करोड़ से ज़्यादा मनरेगा जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जॉब कार्डों का सत्यापन एक नियमित कार्य है। उचित सत्यापन के बाद फर्जी पाए जाने पर जॉब कार्ड को रद्द किया जाता है। इस वर्ष 30 जुलाई तक कुल 22,24,982 (22 लाख) जॉब कार्ड रद्द किए गए हैं। मनरेगा के तहत अब तक कुल 14.23 करोड़ जॉब कार्ड जारी किए गए हैं, जिनसे 24.77 करोड़ श्रमिक जुड़े हैं। इनमें से 9.1 करोड़ जॉब कार्ड सक्रिय हैं, जिनसे 13.11 करोड़ श्रमिक जुड़े हैं।  सांसदों ने सरकार से आग्रह किया कि जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे से बाहर किया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान तृणमूल कांग्रेस की शर्मिला सरकार ने लोकसभा में  कहा कि यदि सरकार जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम से जीएसटी खत्म नहीं करेगी तो उनकी पार्टी बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। इससे पहले तृणमूल के ही सुदीप बंदोपाध्याय ने सदन में प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद यह मांग उठाई। शिवसेना (यूबीटी) के राजाभाऊ वाजे ने भी कहा कि स्वास्थ्य बीमा के प्रीमियम से जीएसटी हटाई जाए।