चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) की समय-सीमा बढ़ा दी है। हालांकि, पश्चिम बंगाल के लिए कोई विस्तार नहीं दिया गया है।
मतदाता सूची के शुद्धिकरण पर जोर
आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मसौदा सूची जारी होने से पहले मृत, स्थानांतरित, अनुपस्थित और डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से साझा करें।
उद्देश्य—मतदाता सूची को अधिकतम सटीक और पारदर्शी बनाना।
बिहार मॉडल अपनाने के निर्देश
आयोग ने कहा कि बिहार की तर्ज पर सभी राज्य संदिग्ध मतदाताओं की सूची अपनी-अपनी वेबसाइटों पर अपलोड करें, ताकि सुधार प्रक्रिया तेज और निष्पक्ष हो सके।
UP की मांग पर अवधि बढ़ाई
उत्तर प्रदेश द्वारा SIR के दौरान गणना फार्म जमा करने में समयवृद्धि की मांग पर आयोग ने सहमति दिखाई और यह अवधि एक सप्ताह बढ़ा दी गई।
बंगाल में नए मतदान केंद्रों के निर्देश
पश्चिम बंगाल के सीईओ को निर्देश दिए गए हैं कि
- हाई-राइज़ इमारतों और सोसाइटियों में रहने वाले मतदाताओं की सुविधा के लिए नए मतदान केंद्र स्थापित करें,
किसी भी मतदान केंद्र पर 1200 से अधिक मतदाता न हों।
आयोग ने 31 दिसंबर तक नई मतदान केंद्र सूची उपलब्ध कराने को कहा है।
