बेंगलुरु, 5 नवम्बर — कर्नाटक में गन्ना किसानों को ₹3,500 प्रति टन का दाम मिलने के बावजूद विवाद गहराता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बसवराज बोम्मई ने मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई चीनी मिलें सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार भुगतान नहीं कर रही हैं, जिससे किसानों में गहरा असंतोष है।
बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार ने गन्ना का समर्थन मूल्य ₹3,500 प्रति टन तय किया था, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को ₹2,800 से ₹3,000 प्रति टन ही मिल रहे हैं। उन्होंने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए कहा कि सरकार को सख्ती से भुगतान सुनिश्चित कराना चाहिए।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य की कई चीनी मिलें किसानों के बकाया का भुगतान समय पर नहीं कर रही हैं और प्रशासन की ओर से उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलना न केवल उनकी आजीविका पर असर डालता है, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से अपील की कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को सख्त निर्देश जारी करें और सभी मिलों से तय दर पर तुरंत भुगतान सुनिश्चित कराएं।
वहीं, राज्य सरकार के सूत्रों के अनुसार, कृषि विभाग ने कुछ मिलों को नोटिस भेजे हैं और कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए भुगतान प्रक्रिया की सख्त निगरानी की जा रही है।
गौरतलब है कि कर्नाटक देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों में से एक है और इस बार मौसम के अनुकूल होने से उत्पादन में वृद्धि की संभावना है। ऐसे में किसानों की मुख्य मांग है कि उन्हें तय समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिले और बकाया भुगतान में देरी न हो।
