उत्तराखंड को ग्रामीण सड़क विकास के क्षेत्र में केंद्र सरकार से बड़ी राहत मिली है। राज्य को 184 ग्रामीण सड़कों के निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए केंद्र ने 1700 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग से पहाड़ी इलाकों में सड़क संपर्क और बुनियादी ढांचे को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस स्वीकृति से दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी। कई गांव ऐसे हैं, जहां अब तक सड़कें पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई हैं। नए बजट की मदद से इन इलाकों तक न सिर्फ बेहतर सड़कें पहुँचेंगी, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था और परिवहन तंत्र को भी मजबूती मिलेगी।
केंद्र से प्राप्त इस राशि के साथ ही राज्य सरकार ने हर वर्ष एक विशेष बजट आवंटन का भी आग्रह किया है, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क निर्माण को निरंतर संसाधन मिलते रहें। अधिकारियों ने बताया कि पर्वतीय राज्यों में सड़क निर्माण की लागत मैदानी इलाकों की तुलना में कहीं अधिक होती है, इसलिए स्थायी प्रावधान से सड़क परियोजनाओं के समयबद्ध निर्माण में बड़ी मदद मिलेगी।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से कहा है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण सड़क विकास योजनाओं के लिए अलग और स्थायी आर्थिक ढांचा तैयार किया जाए। नियमित बजट के अलावा विशेष वित्तीय सहायता से न केवल नई सड़कें बनेंगी, बल्कि मौजूदा सड़कों के रखरखाव और चौड़ीकरण का काम भी तेजी पकड़ेगा।
राज्य सरकार का मानना है कि पहाड़ी जिलों में सड़क संपर्क सुधार से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय उद्योगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। साथ ही, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा सुविधाओं तक पहुँच आसान हो सकेगी। आगामी महीनों में मंजूर की गई परियोजनाओं पर कार्य शुरू होने की संभावना है, जिससे गांव-गांव तक सुगम आवागमन का लक्ष्य और अधिक साकार होता दिखाई देगा।
