कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि यदि किसी ने ठेकेदारों से उनके बिलों के भुगतान के लिए कमीशन की मांग की है, तो उन्हें लोकायुक्त के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उनकी यह प्रतिक्रिया कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ (केएससीए) की तरफ से आरोप लगाए जाने के एक दिन बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि कमीशन का खतरा अब पिछली भाजपा सरकार से भी अधिक गंभीर हो गया है। कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने दावा किया कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और दो अन्य वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालयों में अदृश्य दलाल सक्रिय हैं।
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