नई दिल्ली। कतर पर हाल ही में हुए इस्राइली हमले ने पश्चिम एशिया की राजनीति को और पेचीदा बना दिया है। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि क्या इस कार्रवाई से इस्राइल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग पड़ सकता है? स्थिति का अंदाजा भारत और अमेरिका की प्रतिक्रिया से लगाया जा रहा है, जिन्होंने अब तक इस मसले पर संतुलित और सतर्क रुख अपनाया है।
अमेरिका का रुख
अमेरिका लंबे समय से इस्राइल का रणनीतिक सहयोगी रहा है। लेकिन कतर पर हमले के बाद वॉशिंगटन ने केवल “संयम बरतने” की अपील की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनी रहनी चाहिए। हालांकि उसने सीधे तौर पर इस्राइल के सैन्य अभियान का समर्थन भी नहीं किया। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिका इस बार इस्राइल के हर कदम के साथ खड़ा होने को लेकर असमंजस में है।
भारत की प्रतिक्रिया
भारत ने भी इस मुद्दे पर बेहद नपा-तुला बयान दिया है। नई दिल्ली ने कहा कि सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए और वार्ता के जरिए विवाद सुलझाने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत का रुख हमेशा शांति और स्थिरता के पक्ष में रहा है। सीधे तौर पर इस्राइल की कार्रवाई का समर्थन न करना, कूटनीतिक दृष्टि से अहम संकेत माना जा रहा है।
कतर की रणनीतिक अहमियत
कतर खाड़ी क्षेत्र का छोटा लेकिन प्रभावशाली देश है। यह न केवल ऊर्जा आपूर्ति में बड़ी भूमिका निभाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता आया है। ऐसे में उस पर हमला इस्राइल को राजनीतिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर भारी पड़ सकता है। अरब देशों के साथ-साथ यूरोपीय संघ ने भी इस कार्रवाई पर चिंता जताई है।
अलग-थलग पड़ने का खतरा
विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि इस्राइल ने सैन्य अभियान को जारी रखा तो उसे वैश्विक समर्थन खोजना मुश्किल हो जाएगा। पहले से ही गाजा और वेस्ट बैंक में कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेल रहे इस्राइल पर अब कतर पर हमले के बाद और दबाव बढ़ सकता है।
आगे की राह
माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर यह मुद्दा गरमा सकता है। यदि अमेरिका और भारत जैसे देश इस्राइल के लिए खुला समर्थन नहीं देते, तो कतर पर हमला उसे कूटनीतिक रूप से कमजोर स्थिति में ला सकता है।
