नए बिल पर संसद में घमासान
संसद में पेश हालिया बिल ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। इस बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को गंभीर अपराधों या 30 दिन से अधिक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान है।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे संविधान विरोधी बताया। उनका कहना है, “संविधान में साफ लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करते हैं। क्या कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जबरन इस्तीफा ले सकते हैं?”
ओवैसी का आरोप है कि इस कानून का दुरुपयोग कर केंद्र सरकार मनमाने ढंग से राज्य सरकारों को गिरा सकती है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह प्रावधान लोकतंत्र की जड़ें हिला देगा और सत्ता के तीनों स्तंभों—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका—की स्वतंत्रता कमजोर करेगा।
पिछले हफ्ते भी ओवैसी ने इस बिल को ‘पुलिस स्टेट’ की ओर कदम बताते हुए कड़ा विरोध जताया था।
