नई दिल्ली। केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पंजाब में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों से जुड़े मुख्यमंत्री भगवंत मान के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने राज्य में स्वीकृत 1.41 करोड़ लाभार्थियों में से किसी भी राशन कार्डधारक का नाम सूची से नहीं हटाया है।
जोशी ने कहा कि केंद्र ने केवल पंजाब सरकार से लाभार्थियों की पुन: जांच (verification) करने का अनुरोध किया है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही और योग्य दावेदारों को ही लाभ मिले।
केंद्रीय मंत्री की यह प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री भगवंत मान के उस बयान के कुछ घंटे बाद आई, जिसमें मान ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पंजाब में आठ लाख से अधिक राशन कार्डधारकों का नाम हटाना चाहती है।
सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए जोशी ने लिखा – “भगवंत मान जी को तथ्यों को सही करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि लाभार्थियों की अनिवार्य ई-केवाईसी की शर्त सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई है और केंद्र केवल राज्यों से इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए कह रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि पंजाब को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कई बार समय बढ़ाया गया है। साथ ही स्पष्ट किया कि योग्य लाभार्थियों की पहचान करना और उनका सत्यापन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, न कि केंद्र सरकार की।
