पीएम गतिशक्ति योजना के तहत उत्तराखंड सरकार ने बुनियादी ढांचे को गति देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। राज्य के 44 विभागों ने करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाली 1020 परियोजनाओं को पीएम गतिशक्ति पोर्टल पर अपलोड किया है।
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने सचिवालय में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कहा कि सभी विभाग अपनी परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करें, ताकि राज्य में योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए कि इन परियोजनाओं की स्क्रूटनी वित्त, नियोजन और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से की जाए और स्वीकृति के बाद ही कार्य प्रारंभ किया जाए।
निगरानी और पारदर्शिता पर जोर
मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाओं की निगरानी केवल पीएम गतिशक्ति उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से की जाएगी, जिससे शासन और विभाग दोनों को यह जानकारी समय-समय पर मिलती रहे कि कोई भी परियोजना किस स्तर पर पहुंची है।
पोर्टल्स के समन्वय के निर्देश
उन्होंने सचिव आईटी को ई-ऑफिस और प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल को एकीकृत करने के निर्देश दिए ताकि योजनाओं की डिजिटल ट्रैकिंग और फाइल प्रोसेसिंग में पारदर्शिता और गति सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में शामिल रहे वरिष्ठ अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव नितेश कुमार झा, सचिन कुर्वे, दिलीप जावलकर, डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनय शंकर पांडेय, श्रीधर बाबू अद्दांकी, दीपेंद्र कुमार चौधरी, और धीराज सिंह गर्ब्याल जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
