भराड़ीसैंण (गैरसैंण): उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के युवाओं और खेल प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने सदन में ऐलान किया कि राज्य के खेल ढांचे को मजबूत करने और ग्रामीण प्रतिभाओं को निखारने के लिए अब प्रत्येक विकासखंड (ब्लॉक) में एक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य उत्तराखंड को ‘खेल भूमि’ के रूप में विकसित करना और ग्रामीण क्षेत्रों के उभरते खिलाड़ियों को उनके घर के पास ही विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
ग्रामीण प्रतिभाओं को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय मंच
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के युवाओं में अद्भुत क्षमता है, लेकिन उचित संसाधनों के अभाव में कई प्रतिभाएं आगे नहीं बढ़ पाती हैं।
- ब्लॉक स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर: अब तक स्टेडियम केवल जिला या तहसील मुख्यालयों तक सीमित थे, लेकिन अब हर विकासखंड में खेल मैदान और स्टेडियम होने से सुदूरवर्ती गांवों के खिलाड़ी भी नियमित अभ्यास कर सकेंगे।
- बहुउद्देशीय सुविधाएं: इन स्टेडियमों में एथलेटिक्स ट्रैक, बैडमिंटन कोर्ट और स्थानीय खेलों के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी, ताकि खिलाड़ी बहुमुखी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
- कोचिंग की व्यवस्था: सरकार केवल दीवारें ही खड़ी नहीं करेगी, बल्कि इन ब्लॉक स्तरीय केंद्रों पर प्रशिक्षित कोचों की नियुक्ति भी सुनिश्चित की जाएगी।
नशा मुक्ति और युवा सशक्तिकरण का माध्यम
सदन को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने इस योजना के सामाजिक महत्व पर भी प्रकाश डाला:
- ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि’: मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि युवाओं को खेलों से जोड़ना उन्हें नशे के जाल से दूर रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। स्टेडियमों का निर्माण ‘ड्रग्स फ्री देवभूमि’ अभियान को नई ऊर्जा देगा।
- रोजगार के अवसर: खेलों के माध्यम से न केवल शारीरिक विकास होगा, बल्कि खेल कोटे के तहत युवाओं के लिए पुलिस, सेना और अन्य सरकारी सेवाओं में रोजगार की राह भी आसान होगी।
- राष्ट्रीय खेलों की तैयारी: उत्तराखंड आगामी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है, और यह कदम भविष्य के लिए चैंपियंस तैयार करने की नींव रखेगा।
बजट और क्रियान्वयन की रणनीति
सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा:
- भूमि चयन: खेल विभाग और जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक विकासखंड में स्टेडियम के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि का चिन्हीकरण जल्द पूरा करें।
- वित्तीय प्रावधान: वर्तमान बजट सत्र में इस योजना के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है, ताकि निर्माण कार्य में वित्तीय बाधा न आए।
- स्थानीय भागीदारी: इन स्टेडियमों के रखरखाव और प्रबंधन में स्थानीय खेल समितियों और ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया जाएगा।
