उत्तराखंड में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्रों में सामने आए फर्जीवाड़े के मामलों की जांच अब विशेष जांच दल (SIT) द्वारा की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सचिव को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री को स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रथम पीढ़ी के उत्तराधिकारियों को कॉलेजों में दाखिले और नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन हाल के वर्षों में इस व्यवस्था का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर किया गया है।
समिति ने बताया कि कुछ ऐसे लोग भी इस आरक्षण सुविधा का लाभ ले रहे हैं, जिनका स्वतंत्रता सेनानी परिवार से कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, जिनका उपयोग मेडिकल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में किया जा रहा है।
इस तरह की फर्जीवाड़ा की घटनाएं केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी आरक्षण की श्रेणियों में फर्जी प्रमाण पत्रों के ज़रिए धांधली के मामले सामने आए हैं। यहां तक कि नीट और एमबीबीएस जैसे कोर्सों में फर्जी प्रवेश मिलने के बाद छात्रों के दाखिले तक रद्द किए जा चुके हैं।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में जिन छात्रों ने स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर दाखिले के लिए आवेदन किया है, उन सभी मामलों की एसआईटी जांच कराई जाए।
जांच के दौरान यह भी देखा जाएगा कि इन छात्रों ने प्रमाण पत्र किन दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किए, और उनमें से कितने प्रमाण पत्र वास्तविक हैं। इसके साथ ही प्रमाण पत्र जारी करने वाली प्रक्रियाओं और अधिकारियों की भूमिका की भी गहन समीक्षा की जाएगी।
सरकार का कहना है कि स्वतंत्रता सेनानियों की विरासत और उनके उत्तराधिकारियों के सम्मान की रक्षा के लिए यह जांच आवश्यक है, ताकि फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जा सके और वास्तविक उत्तराधिकारियों को उनका विधिसम्मत हक मिल सके।
