उत्तराखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों के राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया जारी रहेगी और सरकार द्वारा इसकी अंतिम तिथि जल्द ही तय किए जाने की संभावना है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में पात्र लाभार्थियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अभी तक बड़ी संख्या में कार्डधारकों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि शेष लाभार्थियों को भी जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों, विभागीय कार्यालयों और निर्धारित केंद्रों पर ई-केवाईसी की सुविधा उपलब्ध कराई है, ताकि किसी को असुविधा न हो। अधिकारियों ने बताया कि अंतिम तिथि तय होने के बाद इसकी व्यापक जानकारी मीडिया और सार्वजनिक माध्यमों से दी जाएगी, साथ ही समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले लाभार्थियों को राशन वितरण में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सरकार का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना, फर्जी कार्डों पर रोक लगाना और वास्तविक जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचाना है।





