मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन से संबंधित योजनाओं पर अहम निर्णय लिए गए।
कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सहकारिता विभाग में अब ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक ऑडिट अनिवार्य किया जाएगा। इस प्रक्रिया को संचालित करने के लिए लेवल-11 स्तर का एक नया पद — उप निबंधक (ऑडिट) — सृजित किया गया है, जिसे प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पांच वर्ष के लिए भरा जाएगा।
बदरीनाथ मास्टर प्लान को नई रफ्तार
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान के अंतर्गत सौंदर्यीकरण कार्यों को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत दीवारों पर कलात्मक चित्रण किया जाएगा। इसमें आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल होंगी, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को एक सांस्कृतिक अनुभव मिल सकेगा।
गाय योजना में बड़ा बदलाव
पशुपालन विभाग से जुड़े एक बड़े निर्णय में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए संचालित 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को अब डेयरी विभाग की ‘गंगा गाय योजना’ में समाहित कर दिया गया है। इस बदलाव के साथ अब सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी की दर पर अंतिम निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
पशुधन प्रसार अधिकारियों की नियुक्तियों में तेजी
प्रदेश में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी कदम बढ़ाए गए हैं। पूर्व में इन पदों के लिए निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया को गति मिल सकेगी।
कुल मिलाकर, बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश के ग्रामीण, सहकारी और पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले माने जा रहे हैं।
