भराड़ीसैंण (गैरसैंण): उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज, 10 मार्च 2026 को दूसरा दिन है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में आज की कार्यवाही बेहद गहमागहमी भरी रहने के आसार हैं। जहाँ एक ओर विपक्षी दल विभिन्न जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर सरकार समान नागरिक संहिता (UCC) सहित चार महत्वपूर्ण अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखकर विधायी कार्यों को आगे बढ़ाएगी।
प्रश्नकाल में सरकार की घेराबंदी: बेरोजगारी और पलायन पर वार
आज सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से होगी, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगेंगे:
- तैयार है सवालों की बौछार: विधायकों ने नियम-58 और अन्य विधायी प्रक्रियाओं के तहत सैकड़ों सवाल सूचीबद्ध किए हैं।
- प्रमुख मुद्दे: बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन, और हाल ही में जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक जैसे मुद्दों पर सदन में तीखी बहस होने की उम्मीद है।
- विपक्ष का रुख: कल के वॉकआउट के बाद, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के नेतृत्व में कांग्रेस विधायक आज बजट के प्रावधानों और सत्र की कम अवधि को लेकर सरकार पर हमलावर रह सकते हैं।
समान नागरिक संहिता (UCC) समेत 4 अध्यादेश होंगे पेश
आज का दिन उत्तराखंड की विधायी प्रक्रिया के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि सरकार कई महत्वपूर्ण कानूनों को औपचारिक रूप देने जा रही है:
- यूसीसी (UCC) अध्यादेश: धामी सरकार समान नागरिक संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण संशोधनों या प्रावधानों वाले अध्यादेश को आज सदन के पटल पर रखेगी।
- तीन अन्य विधेयक/अध्यादेश: यूसीसी के अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा, शिक्षा या स्थानीय निकायों से जुड़े तीन अन्य महत्वपूर्ण अध्यादेश भी सदन में चर्चा और अनुमोदन के लिए पेश किए जाएंगे।
- संसदीय कार्य: इन अध्यादेशों के माध्यम से सरकार पिछले कुछ महीनों में लिए गए नीतिगत निर्णयों को विधायी मंजूरी दिलाने का प्रयास करेगी।
बजट पर चर्चा की शुरुआत
कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पेश किए गए ₹1.11 लाख करोड़ के ऐतिहासिक बजट पर आज से विधिवत चर्चा शुरू हो सकती है:
- पक्ष-विपक्ष की दलीलें: सत्ता पक्ष जहाँ इस बजट को ‘विकसित उत्तराखंड’ की आधारशिला बताएगा, वहीं विपक्ष इसमें कमियों और धरातलीय कार्यान्वयन की चुनौतियों को उजागर करेगा।
- विभागीय अनुदान: आने वाले दिनों में विभिन्न विभागों के बजट आवंटन पर भी विस्तृत चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी।
सुरक्षा के कड़े इंतजाम
कल हुए यूकेडी (UKD) के उग्र प्रदर्शन को देखते हुए आज भी विधानसभा परिसर और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। धारा-144 के तहत सुरक्षा घेरा और मजबूत किया गया है ताकि सदन की कार्यवाही में कोई व्यवधान न आए।
