देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से विकास योजनाओं का पिटारा खोल दिया है। राज्य सरकार ने सड़क मार्ग, रोपवे कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 183.97 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि को वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस निर्णय से राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर मैदानी जिलों तक विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है।
प्रमुख विकास परियोजनाएं और निवेश
सरकार का मुख्य फोकस राज्य में कनेक्टिविटी और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने पर है। मंजूर की गई राशि का वितरण निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में किया जाएगा:
- सड़क और बुनियादी ढांचा: दुर्गम क्षेत्रों में नए मोटर मार्गों के निर्माण और पुराने मार्गों के डामरीकरण के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया गया है। इसमें यमनोत्री-बड़कोट-पौंटी मोटर मार्ग और हरिद्वार के मंगलौर-रुड़की आवासीय परियोजना मार्ग शामिल हैं।
- पर्यटन और रोपवे: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसूरी और रानीबाग से नैनीताल मार्ग पर रोपवे निर्माण हेतु ‘फिजिबिलिटी अध्ययन’ के लिए 3.30 करोड़ रुपये अलग से स्वीकृत किए गए हैं।
- शिक्षा और स्वास्थ्य: सरकारी कॉलेजों में नए परीक्षा भवनों, पुस्तकालयों और अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए करोड़ों की राशि खर्च की जाएगी। इसमें लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज और विभिन्न राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बुनियादी ढांचा सुधार शामिल है।
- आवास और अन्य कार्य: शहरी क्षेत्रों में आवासीय सुविधाओं और जल निकासी (सीवरेज) योजनाओं को भी इस बजट के जरिए मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ‘विकसित उत्तराखंड’ के संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखी जाए और इन्हें निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। इस निवेश से न केवल बुनियादी ढांचा सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
