नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, उन्हें उनके काटने या हमले की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। कोर्ट ने यह निर्णय उन शिकायतों पर सुनवाई के दौरान दिया, जिनमें नागरिकों के आवारा कुत्तों से होने वाली चोटों और खतरे को लेकर सवाल उठाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि कुत्तों को बिना सोचे-समझे सार्वजनिक स्थानों पर खाना देने से उनकी संख्या बढ़ती है और लोगों के लिए जोखिम उत्पन्न होता है।
न्यायालय ने यह निर्णय राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य नीति और पशु कल्याण कानूनों को ध्यान में रखते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि कुत्तों की देखभाल जरूरी है, लेकिन यह जिम्मेदारी व्यक्तिगत लोगों और स्थानीय प्रशासन की स्पष्ट भूमिका के तहत होनी चाहिए। नागरिकों को यह समझना होगा कि आवारा कुत्तों को फीड करने से उनकी संख्या बढ़ती है और इससे काटने या हमला होने का खतरा भी बढ़ता है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि स्थानीय निकायों को आवारा कुत्तों के नियंत्रण और टीकाकरण पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि केवल खाना देने से समस्या हल नहीं होगी; इसके लिए वैज्ञानिक तरीके और सामाजिक जागरूकता जरूरी है।
वहीं, पशु अधिकार संगठनों का कहना है कि आवारा कुत्तों को मारने या उनके अधिकारों को नजरअंदाज करने की बजाय उन्हें टीका लगाकर और नियंत्रित तरीके से प्रबंधित किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस दृष्टिकोण को भी माना, लेकिन नागरिक सुरक्षा को सर्वोपरि रखा।
विशेषज्ञों का मानना है कि बड़े शहरों में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे सड़क हादसों और काटने के मामलों में भी इजाफा हो रहा है। न्यायालय का यह आदेश इस दिशा में कदम है, जिसमें नागरिकों और पशु प्रेमियों दोनों की जिम्मेदारी तय की गई है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद स्थानीय प्रशासन को शहरों में आवारा कुत्तों के प्रबंधन के लिए और सक्रिय होना पड़ेगा। नागरिकों को भी यह समझना होगा कि उनकी सुरक्षा उनके अपने निर्णयों और सावधानी पर निर्भर करती है।
कोर्ट का यह निर्णय आवारा पशुओं के अधिकार और सार्वजनिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
